ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਏਪੀਡਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ .
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ; ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐੱਫਟੀਏ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ 2026: ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਹਿਤਧਾਰਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਓਜ਼), ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਫਟੀਏ) ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਯਾਤ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕਿਟ ਪਹੁੰਚ ਸੰਰਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਠੋਸ ਵਪਾਰਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸੀ।
ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ” ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਏਪੀਡਾ) ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਏਪੀਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇਵ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ 468 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਰਬਕਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 863 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਚੱਕਰ ਵਾਧਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਸੀਏਜੀਆਰ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਸਤੂ ਨਿਰਯਾਤ 310 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 442 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ 158 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 421 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਏਜੀਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ 387.9 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਆਧਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐੱਫਟੀਏ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ — ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਈਐੱਫਟੀਏ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ (ਟੀਈਪੀਏ, 2025), ਜੋ 100 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 98 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਉੱਚ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ-ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਐੱਫਟੀਏ (2026), ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ 3.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ (ਸੀਈਸੀਪੀਏ) (2021) ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ (ਸੀਈਪੀਏ) ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ-ਡਿਊਟੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 80 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ 500’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਂ ਐੱਫਟੀਏ ਹੁਣ 38 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਗਲੋਬਲ ਜੀਡੀਪੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਮਾਸ, ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਹਿਦ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੁਰਾਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਐੱਫਟੀਏ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਮਾਰਕਿਟ ਪਹੁੰਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਨਿਕਾ ਗੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ
