ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪਤੇ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 9, ਆਰ.ਪੀ.ਏ. 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 23(4) ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਪਤੇ ਜਾਂ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਰਗੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਮਰ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ-6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (UIDAI) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਲਾਈ ਵੰਡ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।