ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਮੈਸਰਜ਼ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ’ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਰੋੜਾ ਹੁਣ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 137 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਈ ਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਸਰਜ਼ ਐੱਸ ਕੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਦੇ ਕਮਾਲ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਦੇ ਅਜ਼ਹਰ ਹੈਦਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰ ਟੀ ਜੀ ਐੱਸ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੈਂਕ ’ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੱਥ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੇ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 102.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਧ ਤੋਂ 107 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਗਰੋਂ 43 ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਸਨ।

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਅਜ਼ਹਰ ਹੈਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ 83 ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਮੈਸਰਜ਼ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ’ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਰੋੜਾ ਹੁਣ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 137 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਈ ਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਸਰਜ਼ ਐੱਸ ਕੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਦੇ ਕਮਾਲ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਦੇ ਅਜ਼ਹਰ ਹੈਦਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰ ਟੀ ਜੀ ਐੱਸ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੈਂਕ ’ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੱਥ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੇ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 102.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਧ ਤੋਂ 107 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਗਰੋਂ 43 ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਸਨ।

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਅਜ਼ਹਰ ਹੈਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ 83 ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।