ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ (ਡਰੱਗਜ਼) ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ) ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝ ਦੀ ਪੂਰਨ ਅਣਹੋਂਦ (ਨਾਨ-ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਂਡ) ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਗਲੇਰੀ ਘੋਖ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੱਜ (ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜੱਜ) ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮਝ ਦੀ ਪੂਰਨ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 10 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਨਾ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. (NDPS) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ (Tramadol) ਦੀਆਂ 15,500 ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਸਫ਼ਾਈ ਗਵਾਹ (ਡਿਫੈਂਸ ਵਿਟਨੈੱਸ) ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ: “ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਾਈ ਗਵਾਹ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਕੋਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗਵਾਹ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ
 ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਵਾਹ (ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ) ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ (CrPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 319 ਦੀਆਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਮਈ 2023 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਰੋਕ (Stay) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਗਵਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗਲਤ ਸਮਝ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 9 ਮਈ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ (ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ) ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।”

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ (ਮੈਰਿਟ) ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ।