ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਇੱਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ਾਸਨ ਤਿੱਖੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ—ਅਕਸਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ—ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਜੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਆਇਕ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਪੁੱਟਣ 'ਤੇ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ 3,000 ਤੋਂ 5,000 ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 140 ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖਾਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ, ਬੋਹੜ, ਪਿੱਪਲ, ਟਾਹਲੀ, ਟੇਕ, ਕਿੱਕਰ ਅਤੇ ਜੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ—ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

NGT ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ  NGT ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ PUDA ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਪਭਗ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਨਾਲਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੌਲਾ-ਧੂਰਕੋਟ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ।

ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 137 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦ ਪਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ 784 ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬੋਹੜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਕਈ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਰੁੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਲੋਟ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਕਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੰਗਲੀ ਰਕਬਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗਲੀ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ 6.59%

ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ 8,27,357.95 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ਦੇਸ਼ ਦੇ 32,87,468.88 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 25.17%) ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗਲੀ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ 6.59% ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।