ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ

 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ, ਬਸਤੀ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ- ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਸ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਵੀਂ ਦੁਲਹਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਭਰੇ ਸਨ, ਉੱਜਵਲਾ ਦੀ ਨੀਲੀ ਲੋਅ/ਲਾਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਂ ਕਦੇ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਢੋਂਹਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਕੋਲ ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ’ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਲ ਹੈ। ਖੇਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ- ਵਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਖਾਨਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਣਾ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਧਨ ਦੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਦਾ ਐਪ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟਰ ‘ਤੇ ਛਪੀ ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੀਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ Women Led Development ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਿੱਛੋ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 212 ਸੀ। ਨਿਰਭਯਾ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ 1996 ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਖ ਘੋਲਦਾ ਸੀ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਹੈਂਡਪੰਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। 

UN-MMEIG ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 48% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 86% ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪੇ 38.7% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 90.6% ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤ੍ਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਅਤੇ ਸਵਸਥ ਬਚਪਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। 10.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਜਵਲਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ 16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ- ਜਦਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 17% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 73%  ਘਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੈ। 

ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਾਲਕੀ ਲਿਆਇਆ, ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਦਮਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 56 ਕਰੋੜ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 56% ਖਾਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹਨ।

ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ – ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ-ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 52 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮਾਨਤ-ਮੁਕਤ ਲੋਨਸ ਵਿੱਚੋਂ 68% ਲੋਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 43,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ "ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਯ ਯੋਜਨਾ– ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (DAY-NRLM) ਦੇ ਤਹਿਤ 91 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਨੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਭੈਣਾਂ ‘ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀਆਂ’ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ –ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (LFPR) ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ 23.3% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 41.7% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 47.6% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.53 ਕਰੋੜ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 3.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੈਂਡਰ ਸਮਾਨਤਾ ਸੁਚਕਾਂਕ (GPI) 1 ਦੇ ਪਾਰ ਹੈ ਅਤੇ STEM ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 43% ਹੈ, ਜੋ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, SRS, NFHS, PLFS, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ –ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ : ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਸਮਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 31.2 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ- ਇਹ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ’ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰਵ-ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 14.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰਾਫੇਲ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2019 ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 82% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ 973 ਵੰਨ ਸਟੌਪ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਟਾਂ ਇਲਾਜ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। Women Helpline-181 ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਯ, ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ- ਇਹ ਨਾਰੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਖੁਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਪਟਲ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ‘ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਤਾ’ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ-ਯਾਤਰੀ ਹੈ, ਸਹਿਭਾਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਵੀ ਹੈ।


(ਲੇਖਿਕਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।)