ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮ ‘ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨੂੰ 152 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਵਜੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ (JLPL) ਦਾ ਨਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 152 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ (ਰੋਕ) ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੀਅਲਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ JLPL ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਮੈਮੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।