ਹਾਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨੋਟਿਸ

NGT ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣੀ ਪਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੱਦਿਆ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 19 ਜੂਨ।(ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ) :  ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਣਵਾਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਸਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ NGT ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼? ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹਾਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਕਾਰਨ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਬੀਤੀ 5 ਮਈ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ।ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ-2, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।