ਖੰਨਾ 13 ਜੁਲਾਈ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ) :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੁਨੀਅਨ ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮਕਸੂਦੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਆਕਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ 155 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 177 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ  ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਵਧ ਕੇ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 189 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 174 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ ਸ਼ਮਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦੀਆਂ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਕੁੱਲ 18% ਡੀ.ਏ) ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਸੱਤਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਏ. ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਤੇਜ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਬਾਬ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਝੇ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਹੁਣ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਮਦ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਗੇ।

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ==ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮਕਸੂਦੜਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ l