ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾੜ ਕੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 14 ਜੁਲਾਈ : ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਹੁਣ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ 17-07-2020 ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਾਇੰਟ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸੱਤਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੇਂਡੂ ਬਾਰਡਰ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ।