*ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਮਨਸੂਰਾ ਤੇ ਜੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਤੇ ਦੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ/ਢਾਹਿਆਂ*

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼*

ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੀਰਾ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਗਲਾਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਾ ਅਤੇ ਜੋਧਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਗਲਾਡਾ-ਕਮ-ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਲਾਡਾ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।