ਸਰਕਾਰ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ : ਫਿਕੋ .
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਫਿਕੋ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (ਫਿਕੋ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧੇ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਉਦਯੋਗ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਿਰਮਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸਾਰੀ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫਿਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿੱਕਲ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਤਾਂਬਾ, ਜ਼ਿੰਕ, ਆਦਿ ਗੈਰ-ਫੈਰਸ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (ਫਿਕੋ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧੇ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਉਦਯੋਗ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਿਰਮਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸਾਰੀ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫਿਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿੱਕਲ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਤਾਂਬਾ, ਜ਼ਿੰਕ, ਆਦਿ ਗੈਰ-ਫੈਰਸ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।