ਡਿਜਿਟਲ ਜਨਗਨਣਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ.

ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ 
ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਐੱਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅੱਜ �"ਨਲਾਈਨ ਜਨਗਣਨਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ (Self-Enumeration) ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।

ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਖੋਸਾ (Navjot Khosa) , ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ �"ਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਲਈ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਲ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (1855) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕਾਂ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਪੋਰਟਲ (https://se.census.gov.in) ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ 2027 ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।