1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ - ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚੋਰ ਫੜੋ ਮੋਰਚਾ.
ਲੁਧਿਆਣਾ, 2 ਅਕਤੂਬਰ (ਤਮੰਨਾ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਚੋਰ ਫੜੋ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1158 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਫ਼ੜਾ ਦਫ਼ੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਗ਼ਲਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਉ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।