ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ: 2022 ਵਿੱਚ 1391457 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਵਿੱਚ 1592917 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ.
ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਦਸੰਬਰ, (ਵਾਸੂ ਜੇਤਲੀ) -: ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ (ਸੀਈਆਰਟੀ-ਇਨ) ਨੂੰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 70ਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਈਆਰਟੀ-ਇਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2021, 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1402809, 1391457 ਅਤੇ 1592917 ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਬਰ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖਤਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੀਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫਿਸਰਸ (ਸੀਆਈਐਸ�") ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ ) ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 70ਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਟਿਕਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਟਿਕਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐਨਆਈਸੀ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਈਆਰਟੀ-ਇਨ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨੈਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਸਖਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਡੋਮੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੀਈਆਰਟੀ-ਇਨ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੀਈਆਰਟੀ-ਇਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ, ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਬਿੱਲ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲਸ (ਐਸਬੀ�"ਐਮ) ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ
ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਈਆਰਟੀ-ਇਨ ਨਵੀਨਤਮ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ/ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਈਆਰਟੀ-ਇਨ ਇੱਕ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਾਈਬਰ ਥਰੈਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਲਰਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 155 ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।